कक्षा 11 राजनीति विज्ञान अध्याय 6: न्यायपालिका NCERT समाधान

न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए कई संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं ताकि न्यायाधीश बिना किसी बाहरी दबाव के निष्पक्ष निर्णय ले सकें। इन प्रावधानों में शामिल हैं:

1. न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया: सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में भारत के मुख्य न्यायाधीश से सलाह ली जाती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि नियुक्ति प्रक्रिया में अनुभव और विशेषज्ञता का ध्यान रखा जाए।
2. कार्यकाल की सुरक्षा: न्यायाधीशों को अमूमन उनकी अवकाश प्राप्ति की आयु से पहले पद से नहीं हटाया जाता है। उन्हें केवल कदाचार या अक्षमता के आधार पर एक विशेष और कठिन प्रक्रिया के माध्यम से ही हटाया जा सकता है, जो उनकी स्वतंत्रता को बनाए रखता है।
3. संसद की सीमित भूमिका: न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया में संसद की सीधी दखल नहीं होती है, जिससे राजनीतिक हस्तक्षेप की संभावना कम हो जाती है।

दिए गए विकल्पों में से, विकल्प (ग) 'उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का तबादला दूसरे उच्च न्यायालय में नहीं किया जा सकता' न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने का तरीका नहीं है, बल्कि यह एक बेमेल कथन है। वास्तव में, न्यायाधीशों का तबादला किया जा सकता है, हालांकि यह प्रक्रिया भी निष्पक्षता को ध्यान में रखकर की जाती है। इसलिए, यह कथन न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के बजाय उसकी कार्यप्रणाली के बारे में एक गलत धारणा प्रस्तुत करता है।

सही उत्तर है: (ग)

न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि वह किसी के प्रति जवाबदेह नहीं है। स्वतंत्रता का अर्थ है कि न्यायपालिका अपने निर्णयों में निष्पक्ष हो और किसी बाहरी दबाव, जैसे कि सरकार या विधायिका, से प्रभावित न हो। हालांकि, न्यायपालिका संविधान, देश के कानूनों और अंततः जनता के प्रति जवाबदेह है। यह अपने निर्णयों के माध्यम से संविधान की व्याख्या करती है और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करती है। यदि न्यायपालिका अपने कर्तव्यों का पालन ठीक से नहीं करती है, तो उसे भी संवैधानिक प्रक्रियाओं के तहत जवाबदेह ठहराया जा सकता है, जैसे कि न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया। इसलिए, स्वतंत्रता और जवाबदेही साथ-साथ चलती हैं।