कक्षा 12 राजनीति विज्ञान: अध्याय 1 शीत युद्ध का दौर - NCERT समाधान

कथन (घ) गलत है। शीतयुद्ध संयुक्त राज्य अमरीका और सोवियत संघ के बीच एक वैचारिक, राजनीतिक और आर्थिक प्रतिस्पर्धा थी, लेकिन दोनों महाशक्तियाँ सीधे तौर पर एक-दूसरे के खिलाफ बड़े पैमाने पर सैन्य युद्ध में शामिल नहीं हुईं। उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से विभिन्न देशों में संघर्षों का समर्थन किया (प्रॉक्सी युद्ध) और हथियारों की होड़ में लगे रहे, लेकिन उनके बीच सीधा युद्ध नहीं हुआ। अन्य कथन (क), (ख), और (ग) शीतयुद्ध की प्रकृति का सही वर्णन करते हैं।

कथन (ग) गुटनिरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्यों पर पूरी तरह से प्रकाश नहीं डालता। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का उद्देश्य केवल वैश्विक मामलों में तटस्थ रहना नहीं था, बल्कि यह नव-उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद और नस्लवाद का विरोध करने, स्वतंत्र विदेश नीति बनाए रखने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने पर भी केंद्रित था। जबकि आंदोलन के सदस्य किसी भी सैन्य गुट में शामिल नहीं होते थे (जैसा कि कथन (ख) में है), उनका लक्ष्य केवल तटस्थता बनाए रखना नहीं था, बल्कि सक्रिय रूप से अंतरराष्ट्रीय शांति और सहयोग को बढ़ावा देना था। कथन (क) और (घ) आंदोलन के महत्वपूर्ण उद्देश्य थे।

यहाँ दिए गए कथनों का विश्लेषण इस प्रकार है:

• (क) सही - सैन्य गठबंधन में सदस्य देशों से अक्सर यह अपेक्षा की जाती थी कि वे अपने क्षेत्र में महाशक्तियों को सैन्य अड्डे स्थापित करने की अनुमति दें, जिससे महाशक्तियों को अपनी सैन्य उपस्थिति और प्रभाव बढ़ाने में मदद मिलती थी।
• (ख) सही - गठबंधन के सदस्य देशों से अपेक्षा की जाती थी कि वे न केवल महाशक्ति की सैन्य रणनीति का पालन करें, बल्कि उसकी राजनीतिक और वैचारिक दिशा का भी समर्थन करें, ताकि गुट की एकता बनी रहे।
• (ग) सही - यह एक प्रमुख विशेषता थी, विशेष रूप से नाटो (NATO) जैसे गठबंधनों में, जहाँ एक सदस्य पर हमला सभी सदस्यों पर हमला माना जाता था और सामूहिक सुरक्षा की गारंटी देता था।
• (घ) गलत - महाशक्तियाँ आमतौर पर अपने सबसे उन्नत और विनाशकारी हथियार, जैसे परमाणु हथियार, केवल अपने तक ही सीमित रखती थीं। वे सदस्य देशों को सीमित मात्रा में पारंपरिक हथियार या सैन्य सहायता प्रदान कर सकती थीं, लेकिन परमाणु हथियार विकसित करने में मदद करना उनकी नीति के विरुद्ध था।

शीतयुद्ध के दौरान विभिन्न देशों की संबद्धता इस प्रकार थी:

• (क) पोलैंड - सोवियत संघ के साम्यवादी गुट में। पोलैंड पूर्वी यूरोप का एक प्रमुख देश था जो सोवियत प्रभाव क्षेत्र में था और वारसा संधि का सदस्य था।
• (ख) फ्रांस - संयुक्त राज्य अमरीका के पूंजीवादी गुट में। फ्रांस पश्चिमी यूरोप का एक प्रमुख देश था और नाटो (NATO) का संस्थापक सदस्य था, जो पश्चिमी गुट का हिस्सा था।
• (ग) जापान - संयुक्त राज्य अमरीका के पूंजीवादी गुट में। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान ने अमरीका के साथ सुरक्षा संधि की और पश्चिमी गुट का एक महत्वपूर्ण आर्थिक और राजनीतिक सहयोगी बन गया।
• (घ) नाइजीरिया - गुटनिरपेक्ष आंदोलन में। नाइजीरिया स्वतंत्र राष्ट्रों के आंदोलन का एक प्रमुख सदस्य था और उसने किसी भी महाशक्ति के गुट में शामिल होने से इनकार कर दिया था।
• (ड) उत्तरी कोरिया - सोवियत संघ के साम्यवादी गुट में। उत्तरी कोरिया को सोवियत संघ और चीन से महत्वपूर्ण समर्थन प्राप्त था और वह साम्यवादी खेमे का हिस्सा था।
• (च) श्रीलंका - गुटनिरपेक्ष आंदोलन में। श्रीलंका भी गुटनिरपेक्ष आंदोलन का एक सक्रिय सदस्य था और उसने शीतयुद्ध के दौरान अपनी स्वतंत्र विदेश नीति बनाए रखी।

शीतयुद्ध के दौरान हथियारों की होड़ और हथियारों पर नियंत्रण, दोनों प्रक्रियाएँ एक साथ विकसित हुईं, जिनके कारण निम्नलिखित थे:

हथियारों की होड़ के कारण:

• परमाणु बम का आविष्कार: द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में अमरीका द्वारा जापान पर परमाणु बमों का प्रयोग एक निर्णायक मोड़ था। इसने महाशक्तियों के बीच एक नई और विनाशकारी हथियारों की दौड़ शुरू कर दी।
• प्रतिद्वंद्विता और अविश्वास: संयुक्त राज्य अमरीका और सोवियत संघ के बीच तीव्र वैचारिक मतभेद, राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता और गहरा अविश्वास था। प्रत्येक महाशक्ति दूसरे को कमजोर करने और अपने प्रभाव क्षेत्र का विस्तार करने के लिए सैन्य शक्ति बढ़ाना चाहती थी।
• सुरक्षा की भावना: दोनों महाशक्तियाँ और उनके सहयोगी देश अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित थे। उन्हें डर था कि यदि वे पीछे रह गए तो प्रतिद्वंद्वी उन पर हावी हो जाएगा। इस डर ने उन्हें लगातार नए और अधिक घातक हथियार विकसित करने के लिए प्रेरित किया।
• सैन्य गठबंधन: महाशक्तियों ने अपने सहयोगियों को हथियार प्रदान किए, जिससे हथियारों का प्रसार हुआ और वैश्विक स्तर पर हथियारों की होड़ तेज हो गई। छोटे देश भी अपनी सुरक्षा के लिए इन महाशक्तियों से हथियार खरीदने लगे।
• राष्ट्रीय प्रतिष्ठा और शक्ति प्रदर्शन: सैन्य शक्ति को राष्ट्रीय प्रतिष्ठा और वैश्विक प्रभाव का प्रतीक माना जाता था। महाशक्तियाँ अपनी श्रेष्ठता साबित करने के लिए हथियारों की दौड़ में लगी रहीं।

हथियारों पर नियंत्रण (निशस्त्रीकरण) के कारण:

• विनाशकारी क्षमता का भय: परमाणु हथियारों की अत्यधिक विनाशकारी क्षमता ने दोनों महाशक्तियों को यह एहसास कराया कि यदि युद्ध छिड़ गया तो इसके परिणाम अत्यंत भयावह होंगे और मानव जाति का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है।
• युद्ध की अनिश्चितता: दोनों ही गुट इस बात को लेकर आश्वस्त नहीं थे कि वे किसी भी संभावित युद्ध में जीत हासिल कर लेंगे। युद्ध की अनिश्चितता ने उन्हें बातचीत और नियंत्रण की ओर प्रेरित किया।
• आर्थिक बोझ: हथियारों की अंधी दौड़ पर भारी आर्थिक व्यय हो रहा था, जिसका बोझ दोनों महाशक्तियों और उनके सहयोगियों पर पड़ रहा था। निशस्त्रीकरण से इस आर्थिक बोझ को कम किया जा सकता था।
• दुर्घटना का खतरा: परमाणु दुर्घटनाओं, हथियारों के गलत हाथों में पड़ने या गलत अनुमानों के कारण अनजाने में युद्ध शुरू होने का खतरा हमेशा बना रहता था। इस खतरे को कम करने के लिए नियंत्रण आवश्यक था।
• अंतर्राष्ट्रीय दबाव और कूटनीति: संयुक्त राष्ट्र संघ और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर निशस्त्रीकरण के लिए लगातार दबाव बन रहा था। दोनों महाशक्तियाँ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में अपनी छवि सुधारने और शांति स्थापित करने के लिए कुछ हद तक नियंत्रण के उपायों पर सहमत हुईं।

इस प्रकार, शीतयुद्ध ने जहाँ एक ओर महाशक्तियों को अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाने के लिए प्रेरित किया, वहीं दूसरी ओर इसके विनाशकारी परिणामों के भय ने उन्हें हथियारों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए भी मजबूर किया।

महाशक्तियाँ छोटे देशों के साथ सैन्य गठबंधन कई रणनीतिक और भू-राजनीतिक कारणों से रखती थीं। इसके तीन प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं:

1. संसाधनों तक पहुँच और नियंत्रण: छोटे देश अक्सर महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों, जैसे तेल, खनिज और अन्य सामरिक सामग्री के स्रोत होते थे। सैन्य गठबंधन के माध्यम से महाशक्तियाँ इन संसाधनों तक अपनी पहुँच सुनिश्चित कर सकती थीं और उन पर नियंत्रण बनाए रख सकती थीं, जो उनकी अर्थव्यवस्था और सैन्य शक्ति के लिए आवश्यक थे।
2. सैन्य अड्डे और सामरिक स्थिति: छोटे देशों में सैन्य अड्डे स्थापित करने से महाशक्तियों को अपनी सेनाओं और हथियारों को तैनात करने के लिए रणनीतिक स्थान मिल जाते थे। ये अड्डे प्रतिद्वंद्वी महाशक्ति की गतिविधियों पर नजर रखने, अपने प्रभाव क्षेत्र का विस्तार करने और त्वरित सैन्य कार्रवाई करने में सहायक होते थे।
3. अंतर्राष्ट्रीय समर्थन और कूटनीतिक लाभ: छोटे देशों के साथ गठबंधन बनाने से महाशक्तियों को अंतर्राष्ट्रीय मंचों, जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ में अधिक समर्थन मिलता था। यह उनके प्रभाव को बढ़ाता था और उनकी कूटनीतिक स्थिति को मजबूत करता था। इसके अतिरिक्त, ये छोटे देश अक्सर महाशक्तियों को आर्थिक सहायता भी प्रदान कर सकते थे या उनके सैन्य खर्चों में योगदान दे सकते थे।

यह कथन कि शीतयुद्ध सीधे तौर पर शक्ति के लिए संघर्ष था और इसका विचारधारा से कोई संबंध नहीं था, पूरी तरह से सही नहीं है। हालाँकि शक्ति संघर्ष एक प्रमुख तत्व था, लेकिन विचारधारा का टकराव भी शीतयुद्ध का एक अभिन्न अंग था। मैं इस कथन से आंशिक रूप से सहमत हूँ, क्योंकि शक्ति संघर्ष और विचारधारा का टकराव दोनों ही एक-दूसरे से गहराई से जुड़े हुए थे।

शक्ति संघर्ष का पहलू:

• द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, संयुक्त राज्य अमरीका और सोवियत संघ दो प्रमुख महाशक्तियों के रूप में उभरे। दोनों ही वैश्विक मंच पर अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहते थे और एक-दूसरे को पीछे छोड़ना चाहते थे। यह शक्ति के लिए एक सीधा संघर्ष था, जहाँ प्रत्येक महाशक्ति अपने प्रभाव क्षेत्र का विस्तार करना चाहती थी और वैश्विक व्यवस्था पर अपना प्रभुत्व जमाना चाहती थी।

विचारधारा का पहलू:

• संयुक्त राज्य अमरीका पूंजीवाद, लोकतंत्र और उदारवाद का समर्थक था, जबकि सोवियत संघ साम्यवाद, एक-दलीय शासन और समाजवादी अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता था। ये दोनों विचारधाराएँ मौलिक रूप से भिन्न थीं और एक-दूसरे के विपरीत थीं। महाशक्तियाँ न केवल अपनी शक्ति बढ़ाना चाहती थीं, बल्कि अपनी विचारधारा को विश्व में फैलाना और स्थापित करना भी चाहती थीं। वे एक-दूसरे की विचारधारा के प्रसार को रोकने का भी प्रयास कर रही थीं।

निष्कर्ष:

यह कहना कि इसका विचारधारा से कोई संबंध नहीं था, गलत होगा। विचारधारा ने इस संघर्ष को एक नैतिक और वैचारिक आयाम दिया, जिससे यह केवल शक्ति का खेल न रहकर दो भिन्न विश्वदृष्टिकोणों के बीच का टकराव बन गया।

उदाहरण के समर्थन में:

1971 के भारत-पाक युद्ध के दौरान संयुक्त राज्य अमरीका का रवैया इस बात का एक अच्छा उदाहरण है कि कैसे शक्ति संघर्ष और राष्ट्रीय हित विचारधारा पर हावी हो सकते हैं। युद्ध के दौरान, अमरीका ने पाकिस्तान का समर्थन करने के लिए अपना जंगी बेड़ा बंगाल की खाड़ी में भेज दिया। हालाँकि अमरीका लोकतांत्रिक और पूंजीवादी विचारधारा का समर्थक था, और पाकिस्तान एक सैन्य तानाशाही के अधीन था, फिर भी अमरीका ने अपने सामरिक और शक्ति-आधारित हितों को प्राथमिकता दी। भारत उस समय सोवियत संघ का मित्र था, लेकिन अमरीका का यह कदम यह दर्शाता है कि महाशक्तियाँ अपने राष्ट्रीय हितों और शक्ति संतुलन को बनाए रखने के लिए किसी भी पक्ष का समर्थन कर सकती थीं, भले ही वह उनकी घोषित विचारधारा के अनुरूप न हो। यह घटना दर्शाती है कि शीतयुद्ध में शक्ति और राष्ट्रीय हित अक्सर विचारधारा से अधिक महत्वपूर्ण कारक थे।