कक्षा 12 राजनीति विज्ञान: अध्याय 5 समकालीन दक्षिण एशिया - NCERT समाधान

यहाँ दिए गए कथनों के आधार पर दक्षिण एशिया के देशों की पहचान इस प्रकार है:

• (क) नेपाल: यहाँ राजतंत्र, लोकतंत्र-समर्थक समूहों और अतिवादियों के बीच संघर्ष के कारण राजनीतिक अस्थिरता रही है।
• (ख) नेपाल: यह चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ देश है।
• (ग) भारत: यह दक्षिण एशिया के केंद्र में स्थित है और इसकी सीमाएँ दक्षिण एशिया के अधिकांश देशों से मिलती हैं।
• (घ) पाकिस्तान: यहाँ सेना और लोकतंत्र-समर्थक समूहों के बीच संघर्ष में सेना का प्रभाव अधिक रहा है।
• (ङ) श्रीलंका: इस देश ने दक्षिण एशिया में सबसे पहले अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया।
• (च) मालदीव: यह एक द्वीप देश है जहाँ पहले सुल्तान का शासन था, और अब यह एक गणतंत्र है।
• (छ) बांग्लादेश: यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में छोटी बचत और सहकारी ऋण की व्यवस्था ने गरीबी कम करने में मदद की है।
• (ज) भूटान: यह एक हिमालयी देश है जहाँ संवैधानिक राजतंत्र है और यह भी चारों ओर से भूमि से घिरा हुआ है।

दिए गए कथनों में से गलत कथन है:

(क) दक्षिण एशिया में सिर्फ़ एक तरह की राजनीतिक प्रणाली चलती है।

यह कथन गलत है क्योंकि दक्षिण एशिया के विभिन्न देशों में अलग-अलग राजनीतिक प्रणालियाँ मौजूद हैं, जैसे लोकतंत्र, सैन्य शासन, संवैधानिक राजतंत्र आदि। उदाहरण के लिए, भारत और श्रीलंका में लोकतंत्र है, जबकि पाकिस्तान में सैन्य शासन का प्रभाव रहा है, और नेपाल में संवैधानिक राजतंत्र से लोकतंत्र की ओर संक्रमण हुआ है। अन्य कथन (ख), (ग), और (घ) दक्षिण एशिया की वास्तविकताओं को दर्शाते हैं।

पाकिस्तान में लोकतंत्रीकरण के रास्ते में कई कठिनाइयाँ रही हैं, जिसके कारण वहाँ लोकतंत्र को स्थायित्व नहीं मिल पाया है। इन कठिनाइयों के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं:

1. सैन्य शक्ति का प्रभुत्व: पाकिस्तान में आरंभ से ही सैनिक शक्ति पर नागरिक प्रशासन का प्रभावी नियंत्रण नहीं रहा है। सेना ने कई बार सत्ता पर कब्जा किया है और लोकतंत्र को कमजोर किया है।
2. सामाजिक और धार्मिक प्रभाव: देश की सामाजिक व्यवस्था में भूस्वामियों, कट्टरपंथी धार्मिक नेताओं और सेना का दबदबा है। जब भी अवसर मिलता है, सैनिक शक्ति नागरिक प्रशासन पर हावी हो जाती है।
3. राजनीतिक दलों की भूमिका: पाकिस्तान के राजनीतिक दल अक्सर शुद्ध राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों पर केंद्रित नहीं होते, बल्कि उनमें आपसी खींचतान और स्वार्थ हावी रहता है। इसका लाभ सैनिक अधिकारी उठाते हैं और जनता भी इससे त्रस्त हो जाती है।
4. भ्रष्टाचार और विकास की उपेक्षा: निर्वाचित सरकारें अक्सर विदेशी सहायता पर निर्भर रहती हैं और देश के सामाजिक-आर्थिक विकास पर पर्याप्त ध्यान नहीं देतीं। भ्रष्टाचार बढ़ता है, जिससे जनता में असंतोष पैदा होता है। सैनिक शक्ति इस स्थिति का लाभ उठाकर स्वच्छ शासन का वादा करती है।
5. नागरिक प्रशासन पर नियंत्रण का अभाव: सैनिक हस्तक्षेप के कारण नागरिक प्रशासन की स्वायत्तता और प्रभावशीलता सीमित हो जाती है।

इन कारकों के चलते पाकिस्तान में लोकतंत्र का मार्ग निरंतर चुनौतियों से भरा रहा है।

नेपाल के लोगों ने अपने देश में लोकतंत्र को बहाल करने के लिए एक लंबा और संघर्षपूर्ण मार्ग तय किया। इसकी प्रक्रिया इस प्रकार रही:

1. संवैधानिक राजतंत्र और राजा का हस्तक्षेप: नेपाल में लंबे समय तक संवैधानिक राजतंत्र रहा। इस दौरान राजनीतिक पार्टियों और जनता ने अधिक खुले और उत्तरदायी शासन की मांग की। हालाँकि, राजा ने सेना की मदद से शासन पर पूर्ण नियंत्रण कर लिया और लोकतंत्र की राह अवरुद्ध कर दी।
2. लोकतंत्र-समर्थक आंदोलन और 1990 का संविधान: 1990 में, एक मजबूत लोकतंत्र-समर्थक आंदोलन के दबाव में, राजा ने नए लोकतांत्रिक संविधान की मांग को स्वीकार कर लिया। हालाँकि, इसके बाद भी लोकतांत्रिक सरकारों का कार्यकाल समस्याओं से भरा रहा।
3. माओवादी विद्रोह और त्रिकोणीय संघर्ष: 1990 के दशक में, नेपाल के माओवादियों ने राजा और सत्ताधारी अभिजन के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह शुरू किया। इससे राजा की सेना, लोकतंत्र-समर्थकों और माओवादियों के बीच एक त्रिकोणीय संघर्ष छिड़ गया।
4. राजा द्वारा संसद भंग करना: 2002 में, राजा ने संसद को भंग कर दिया और सरकार को गिरा दिया, जिससे देश में जो कुछ भी लोकतंत्र बचा था, वह भी समाप्त हो गया।
5. अप्रैल 2006 का जन आंदोलन: अप्रैल 2006 में, देशव्यापी लोकतंत्र-समर्थक प्रदर्शन हुए। इस अहिंसक प्रतिरोध का नेतृत्व सात दलों के गठबंधन (सेवेन पार्टी अलाएंस), माओवादियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने किया।
6. संसद की बहाली और राजतंत्र का अंत: इस आंदोलन की सफलता के फलस्वरूप, राजा ज्ञानेन्द्र को संसद बहाल करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसके बाद नेपाल में राजतंत्र समाप्त हो गया और लोकतंत्र की स्थापना हुई। वर्तमान में, नेपाल एक संविधान-सभा के गठन की दिशा में कदम बढ़ा रहा है जो देश का नया संविधान लिखेगी।

इस प्रकार, जन आंदोलनों और विभिन्न राजनीतिक शक्तियों के संयुक्त प्रयासों से नेपाल में लोकतंत्र बहाल करने में सफलता मिली।

श्रीलंका में जातीय संघर्ष एक जटिल और लंबे समय से चला आ रहा मुद्दा है, जिसमें मुख्य रूप से दो समुदायों की भूमिका प्रमुख है:

1. सिंहली समुदाय: यह श्रीलंका की बहुसंख्यक आबादी (लगभग 82%) है और मुख्य रूप से बौद्ध धर्म का पालन करती है। स्वतंत्रता के बाद से, सिंहलियों ने श्रीलंका को एक एकात्मक राज्य के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया है, जहाँ सिंहली भाषा और संस्कृति को प्राथमिकता दी जाती है। उनका मानना है कि श्रीलंका सिंहलियों का देश है और तमिल लोग विदेशी हैं, इसलिए उन्हें शासन और राजनीतिक संस्थाओं में सीमित अधिकार मिलने चाहिए।
2. तमिल समुदाय: इसमें दो मुख्य समूह शामिल हैं - श्रीलंका के मूल तमिल (लगभग 13%) और भारत से आए तमिल (लगभग 5%)। तमिल समुदाय मुख्य रूप से हिंदू, मुस्लिम और ईसाई धर्म का पालन करता है। वे सिंहलियों के एकात्मक राज्य के विचार का विरोध करते हैं और अपने लिए अधिक स्वायत्तता या एक अलग राज्य ('तमिल ईलम') की मांग करते रहे हैं।

संघर्ष की भूमिका:

• सिंहलियों की भूमिका: सिंहली नेतृत्व ने तमिलों को राजनीतिक और सांस्कृतिक अधिकारों से वंचित करने वाली नीतियां अपनाईं, जैसे सिंहली को एकमात्र राजभाषा बनाना। इससे तमिलों में अलगाव की भावना बढ़ी।
• तमिलों की भूमिका: तमिलों ने अपने अधिकारों के लिए विरोध प्रदर्शन किए और अंततः, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम (LTTE) जैसे संगठनों ने सशस्त्र संघर्ष शुरू कर दिया। LTTE ने तमिल ईलम की मांग को लेकर श्रीलंकाई सेनाओं से लड़ाई लड़ी।
• भारत की भूमिका: भारत, विशेषकर तमिलनाडु के दबाव में, श्रीलंका के जातीय संघर्ष में हस्तक्षेप करने की कोशिश की। 1987 में भारत ने शांति सेना भेजी, लेकिन यह सफल नहीं हुई और बाद में वापस बुला ली गई।
• अंतरराष्ट्रीय हस्तक्षेप: नॉर्वे जैसे अन्य देशों ने भी शांति स्थापित करने के प्रयास किए हैं, लेकिन अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं निकल पाया है।

यह संघर्ष श्रीलंका के लिए गंभीर संकट और गृहयुद्ध का कारण बना है, हालाँकि देश में लोकतांत्रिक शासन और अच्छी अर्थव्यवस्था बनी हुई है।