कक्षा 12 राजनीति विज्ञान: अध्याय 2 - दो ध्रुवीयता का अंत NCERT समाधान

सोवियत अर्थव्यवस्था की प्रकृति को समझने के लिए, हमें उसकी मुख्य विशेषताओं पर ध्यान देना होगा। सोवियत संघ में, समाजवाद एक प्रमुख विचारधारा थी, और उत्पादन के साधनों जैसे कारखानों और भूमि पर राज्य का स्वामित्व और नियंत्रण होता था। अर्थव्यवस्था के सभी पहलुओं, जैसे उत्पादन, वितरण और मूल्य निर्धारण, का राज्य द्वारा नियोजन और नियंत्रण किया जाता था। इस व्यवस्था में, जनता को व्यापक आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी; उनकी आर्थिक गतिविधियाँ राज्य के नियमों और योजनाओं द्वारा सीमित थीं। इसलिए, यह कथन कि 'जनता को आर्थिक आज़ादी थी' ग़लत है।

सही उत्तर है: (ग) जनता को आर्थिक आज़ादी थी।

इन घटनाओं को उनके घटित होने के समय के अनुसार क्रमबद्ध करने पर निम्नलिखित क्रम प्राप्त होता है:

1. रूसी क्रांति (घ): यह 1917 में हुई थी, जिसने सोवियत संघ की नींव रखी।
2. अफगान-संकट (क): सोवियत संघ ने 1979 में अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया, जो 1989 तक चला।
3. बर्लिन-दीवार का गिरना (ख): यह 1989 में हुआ, जो पूर्वी यूरोप में साम्यवाद के पतन का प्रतीक बना।
4. सोवियत संघ का विघटन (ग): यह 1991 में हुआ, जिसने सोवियत संघ को समाप्त कर दिया।

अतः, सही कालानुक्रमिक क्रम है: (घ), (क), (ख), (ग)।

सोवियत संघ के विघटन के कई महत्वपूर्ण परिणाम हुए। इनमें से एक प्रमुख परिणाम संयुक्त राज्य अमरीका और सोवियत संघ के बीच चल रही विचारधारात्मक लड़ाई (शीत युद्ध) का अंत था। विघटन के बाद, सोवियत गणराज्यों ने मिलकर स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल (सीआईएस) का गठन किया। इसके अतिरिक्त, विश्व-व्यवस्था के शक्ति-संतुलन में भी बड़ा बदलाव आया, क्योंकि दो महाशक्तियों में से एक का अंत हो गया था। हालाँकि, मध्यपूर्व में संकट सोवियत संघ के विघटन का सीधा परिणाम नहीं था, यद्यपि वैश्विक भू-राजनीतिक परिवर्तनों का इस क्षेत्र पर अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ सकता था।

इसलिए, जो सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है, वह है: (घ) मध्यपूर्व में संकट।

इनका सही मिलान इस प्रकार है:

1. मिखाइल गोर्बाचेव - (ग) सुधारों की शुरुआत (उन्होंने 1985 में सोवियत संघ में आर्थिक और राजनीतिक सुधारों की शुरुआत की)।
2. शॉक थेरेपी - (घ) आर्थिक मॉडल (यह साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर संक्रमण का एक तीव्र आर्थिक मॉडल था)।
3. लस (रूस) - (क) सोवियत संघ का उत्तराधिकारी (रूस सोवियत संघ का सबसे बड़ा गणराज्य था और विघटन के बाद उसका उत्तराधिकारी बना)।
4. बोरिस येल्तसिन - (ङ) रूस के राष्ट्रपति (वे सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस के पहले राष्ट्रपति बने)।
5. वारसॉ - (ख) सैन्य समझौता (वारसॉ पैक्ट सोवियत संघ और उसके पूर्वी यूरोपीय सहयोगियों के बीच एक सैन्य गठबंधन था)।

रिक्त स्थानों की पूर्ति इस प्रकार है:

• (क) सोवियत राजनीतिक प्रणाली समाजवाद की विचारधारा पर आधारित थी।
• (ख) सोवियत संघ द्वारा बनाया गया सैन्य गठबंधन वारसाँ पैक्ट था।
• (ग) कम्युनिस्ट पार्टी का सोवियत राजनीतिक व्यवस्था पर दबदबा था।
• (घ) मिखाइल गोर्बाचेव ने 1985 में सोवियत संघ में सुधारों की शुरुआत की।
• (ङ) बर्लिन की दीवार का गिरना शीतयुद्ध के अंत का प्रतीक था।

सोवियत अर्थव्यवस्था, विशेष रूप से रूस में, पूंजीवादी देशों जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका की अर्थव्यवस्था से कई महत्वपूर्ण विशेषताओं में भिन्न थी। यहाँ तीन मुख्य अंतर दिए गए हैं:

1. स्वामित्व का स्वरूप: सोवियत संघ में, अर्थव्यवस्था पर सरकार का पूर्ण नियंत्रण था। उत्पादन के सभी प्रमुख साधन, जैसे कारखाने, भूमि, बैंक और व्यापार, राज्य के स्वामित्व में थे। इसके विपरीत, पूंजीवादी देशों में, उत्पादन के साधनों का स्वामित्व मुख्य रूप से निजी व्यक्तियों और निगमों के पास होता है, हालांकि सरकार का कुछ हद तक विनियमन होता है।
2. आर्थिक नियोजन बनाम बाजार व्यवस्था: सोवियत अर्थव्यवस्था एक केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था थी, जहाँ सरकार यह तय करती थी कि क्या उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है, और किस कीमत पर बेचना है। निजी लाभ की धारणा का अभाव था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाएँ मुख्य रूप से बाजार शक्तियों (मांग और आपूर्ति) द्वारा संचालित होती हैं, जहाँ उत्पादक लाभ कमाने के उद्देश्य से उत्पादन करते हैं और कीमतें बाजार द्वारा निर्धारित होती हैं।
3. निजी संपत्ति का अभाव: सोवियत संघ में निजी संपत्ति की अवधारणा बहुत सीमित थी। लोगों को केवल घरेलू उपयोग की वस्तुएँ और रहने के लिए मकान रखने की अनुमति थी, लेकिन कारखाने, भूमि या बड़े व्यावसायिक उद्यमों का निजी स्वामित्व संभव नहीं था। पूंजीवादी देशों में, निजी संपत्ति का अधिकार एक मौलिक सिद्धांत है, जो व्यक्तियों को संपत्ति खरीदने, बेचने और विरासत में देने की स्वतंत्रता देता है।

मिखाइल गोर्बाचेव को सोवियत संघ में सुधारों की शुरुआत करने के लिए कई गंभीर कारणों से बाध्य होना पड़ा। जब उन्होंने 1985 में सत्ता संभाली, तो सोवियत संघ कई गंभीर समस्याओं का सामना कर रहा था:

1. गिरती हुई अर्थव्यवस्था: सोवियत अर्थव्यवस्था गंभीर मंदी के दौर से गुजर रही थी। विकास दर काफी कम हो गई थी, और उत्पादन की गुणवत्ता पश्चिमी देशों के उत्पादों की तुलना में बहुत निम्न स्तर की थी। वस्तुओं की कीमतें सब्सिडी के कारण कम रखी जाती थीं, जिससे सरकार को भारी घाटा हो रहा था। अपने गुट के देशों को आर्थिक और सैनिक सहायता देना भी कठिन होता जा रहा था।
2. तकनीकी पिछड़ापन: पश्चिमी देशों की तुलना में सोवियत संघ तकनीकी रूप से पिछड़ रहा था, विशेषकर सूचना प्रौद्योगिकी और उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन में।
3. प्रशासनिक भ्रष्टाचार और अक्षमता: सोवियत नौकरशाही में भ्रष्टाचार और अक्षमता व्याप्त थी, जिससे आर्थिक विकास और सामाजिक प्रगति बाधित हो रही थी।
4. जनता की आकांक्षाएँ: पश्चिमी देशों की जीवनशैली और आर्थिक समृद्धि के बारे में जानकारी बढ़ने से सोवियत नागरिकों में भी बेहतर जीवन स्तर और अधिक स्वतंत्रता की आकांक्षाएँ बढ़ रही थीं।

इन सभी कारकों ने गोर्बाचेव को सोवियत व्यवस्था में सुधार लाने के लिए प्रेरित किया, ताकि अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित किया जा सके और देश को आधुनिक बनाया जा सके।