कक्षा 12 राजनीति विज्ञान: अध्याय 8 पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन NCERT समाधान

पर्यावरण के प्रति बढ़ते सरोकारों का सबसे प्रमुख कारण मानवीय गतिविधियों द्वारा पर्यावरण को पहुँचाया गया व्यापक नुकसान है। पिछले कुछ दशकों में, औद्योगिकीकरण, शहरीकरण और प्राकृतिक संसाधनों के अनियंत्रित दोहन के कारण वायु, जल और भूमि प्रदूषण में खतरनाक वृद्धि हुई है। वनों की कटाई, जैव विविधता का क्षरण, और जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याएँ अब वैश्विक चिंता का विषय बन गई हैं। ये सभी मुद्दे सीधे तौर पर मानवीय कार्यों का परिणाम हैं और इन्होंने पर्यावरण को एक ऐसी स्थिति में पहुँचा दिया है जहाँ इसके दीर्घकालिक परिणाम मानव अस्तित्व के लिए खतरा बन सकते हैं। इसलिए, विकल्प (ग) सबसे सटीक उत्तर है।

पृथ्वी शिखर सम्मेलन (जिसे रियो सम्मेलन भी कहा जाता है) के संबंध में दिए गए कथनों का मूल्यांकन इस प्रकार है:

1. (क) इसमें 170 देश, हजारों स्वयंसेवी संगठन तथा अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भाग लिया। - सही। इस सम्मेलन में 170 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों के साथ-साथ बड़ी संख्या में गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) और बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भी भाग लिया था।
2. (ख) यह सम्मेलन संयुक्त राष्ट्रसंघ के तत्वावधान में हुआ। - सही। यह सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण और विकास पर केंद्रित एक महत्वपूर्ण आयोजन था।
3. (ग) वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों ने पहली बार राजनीतिक धरातल पर ठोस आकार ग्रहण किया। - सही। इस सम्मेलन ने वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के एजेंडे पर प्रमुखता से स्थापित किया और उन पर ठोस कार्रवाई की दिशा में कदम बढ़ाए।
4. (घ) यह महासम्मेलनी बैठक थी। - गलत। यद्यपि यह एक महत्वपूर्ण सम्मेलन था, इसे केवल 'महासम्मेलनी बैठक' कहना इसके महत्व को सीमित करता है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन था जिसका उद्देश्य पर्यावरण और विकास के मुद्दों पर ठोस निर्णय लेना था।

'विश्व की सांझी विरासत' (Global Commons) के संबंध में सही कथन निम्नलिखित हैं:

1. (क) धरती का वायुमंडल, अंटार्कटिका, समुद्री सतह और बाहरी अंतरिक्ष को 'विश्व की सांझी विरासत' माना जाता है। - सही। ये वे क्षेत्र हैं जो किसी एक राष्ट्र के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते और जिनका उपयोग सभी के लिए खुला है।
2. (ख) 'विश्व की सांझी विरासत' किसी राज्य के संप्रभु क्षेत्राधिकार में नहीं आते। - सही। चूँकि ये क्षेत्र किसी एक देश की सीमा में नहीं हैं, इसलिए उन पर किसी एक राज्य का संप्रभु अधिकार नहीं होता।
3. (ग) 'विश्व की सांझी विरासत' के प्रबंधन के सवाल पर उत्तरी और दक्षिणी देशों के बीच मतभेद है। - सही। इन साझा संसाधनों के उपयोग, संरक्षण और प्रबंधन को लेकर विकसित (उत्तरी) और विकासशील (दक्षिणी) देशों के बीच अक्सर मतभेद पाए जाते हैं, खासकर संसाधनों के बँटवारे और जिम्मेदारी को लेकर।
4. (घ) उत्तरी गोलार्ध के देश 'विश्व की सांझी विरासत' को बचाने के लिए दक्षिणी गोलार्ध के देशों से कहीं ज्यादा चितित हैं। - गलत। यह कथन सामान्यीकरण करता है और सभी देशों की चिंताओं को सटीक रूप से नहीं दर्शाता। जबकि विकसित देशों की अपनी चिंताएँ हो सकती हैं, विकासशील देश भी इन संसाधनों पर अपनी निर्भरता और भविष्य की पीढ़ियों के लिए इनके संरक्षण को लेकर चिंतित हैं।

1992 में ब्राजील के रियो डी जिनेरियो में आयोजित पृथ्वी शिखर सम्मेलन (रियो सम्मेलन) के कई महत्वपूर्ण परिणाम हुए, जिन्होंने वैश्विक पर्यावरण नीति को आकार दिया:

1. पर्यावरणीय समस्या की गंभीरता की स्वीकृति: सम्मेलन ने यह स्वीकार किया कि पर्यावरण संरक्षण एक गंभीर और वैश्विक समस्या है जिसके तत्काल समाधान की आवश्यकता है।
2. साझी जिम्मेदारी का सिद्धांत: यह दृष्टिकोण स्वीकार किया गया कि पर्यावरण को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी सभी देशों की साझी है, न कि केवल विकसित देशों की।
3. विकासशील देशों के लिए टिकाऊ विकास पर जोर: यह निश्चित किया गया कि विकासशील देशों को ऐसे विकास के तौर-तरीके अपनाने चाहिएँ जिनसे टिकाऊ विकास (Sustainable Development) की प्राप्ति हो। टिकाऊ विकास का अर्थ है ऐसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करे बिना भविष्य की पीढ़ियों की अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता से समझौता करे।
4. विकसित देशों की भूमिका: यह भी तय हुआ कि विकसित देशों को अपनी विकास गतिविधियों पर कुछ अंकुश लगाना चाहिए क्योंकि वे पहले ही विकास के एक निश्चित स्तर तक पहुँच चुके हैं और उन्होंने पर्यावरण पर अधिक प्रभाव डाला है।
5. साझी परंतु अलग-अलग जिम्मेदारियाँ: सम्मेलन ने पर्यावरण संरक्षण के लिए सभी देशों की साझी जिम्मेदारी को स्वीकार किया, लेकिन साथ ही यह भी माना कि प्रत्येक देश की भूमिका उसकी क्षमता और ऐतिहासिक योगदान के आधार पर अलग-अलग होगी।
6. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा: सम्मेलन ने पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और समझौते की आवश्यकता पर बल दिया।

'विश्व की सांझी विरासत' (Global Commons) का अर्थ उन प्राकृतिक संसाधनों या क्षेत्रों से है जो किसी एक देश के संप्रभु क्षेत्राधिकार से बाहर हैं और जिन पर किसी एक व्यक्ति या राष्ट्र का नहीं, बल्कि पूरे समुदाय या मानवता का अधिकार होता है। इन्हें 'वैश्विक संपदा' भी कहा जाता है। इसमें मुख्य रूप से पृथ्वी का वायुमंडल, अंटार्कटिका, समुद्री सतह (खुला समुद्र) और बाहरी अंतरिक्ष शामिल हैं।

दोहन और प्रदूषण:

इन वैश्विक संपदाओं का दोहन और प्रदूषण एक जटिल समस्या है क्योंकि इनके प्रबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग स्थापित करना कठिन होता है। इसके मुख्य कारण और तरीके निम्नलिखित हैं:

1. अपुष्ट वैज्ञानिक साक्ष्य और समय-सीमा पर मतभेद: अक्सर पर्यावरणीय मुद्दों से जुड़े वैज्ञानिक साक्ष्य पूरी तरह पुष्ट नहीं होते या उनके प्रभाव की समय-सीमा को लेकर देशों में मतभेद होते हैं, जिससे एक समान पर्यावरणीय एजेंडे पर सहमति बनाना मुश्किल हो जाता है।
2. उत्तरी और दक्षिणी देशों के बीच असमानता: बाहरी अंतरिक्ष या समुद्री संसाधनों के प्रबंधन पर उत्तरी (विकसित) और दक्षिणी (विकासशील) गोलार्ध के देशों के बीच मौजूद आर्थिक और तकनीकी असमानता का असर पड़ता है। विकसित देश अक्सर इन संसाधनों का अधिक दोहन करते हैं या ऐसी प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हैं जिनके लाभ सभी को समान रूप से नहीं मिलते।
3. प्रौद्योगिकी और औद्योगिक विकास का प्रभाव: बाहरी अंतरिक्ष में उपग्रहों की स्थापना, समुद्री संसाधनों का खनन, या वायुमंडल में ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन जैसी गतिविधियाँ सीधे तौर पर प्रौद्योगिकी और औद्योगिक विकास से जुड़ी हैं। इन गतिविधियों के फायदे और नुकसान का वितरण अक्सर असमान होता है, जिससे प्रदूषण और दोहन की समस्याएँ उत्पन्न होती हैं। उदाहरण के लिए, ओजोन परत में छेद की खोज और अंटार्कटिका के ऊपर इसके प्रभाव ने वैश्विक चिंताएँ बढ़ाई हैं।
4. अंतर्राष्ट्रीय समझौतों का सीमित प्रभाव: यद्यपि अंटार्कटिका संधि (1959), मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल (1987) और अंटार्कटिक पर्यावरणीय प्रोटोकॉल (1991) जैसे महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं, फिर भी इन समझौतों का प्रभावी कार्यान्वयन और अनुपालन सुनिश्चित करना एक चुनौती बनी हुई है।

'साझी परंतु अलग-अलग जिम्मेदारियाँ' (Common but Differentiated Responsibilities - CBDR) का सिद्धांत यह मानता है कि पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेदारी सभी देशों की है, लेकिन ऐतिहासिक रूप से जिन देशों ने पर्यावरण को अधिक नुकसान पहुँचाया है (मुख्यतः विकसित देश) और जिनके पास संसाधनों की अधिकता है, उनकी जिम्मेदारी अधिक है। वहीं, विकासशील देशों की जिम्मेदारी भी है, लेकिन उनकी क्षमता और विकास की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उनकी भूमिका अलग होगी।

इस विचार को लागू करने के तरीके:

1. विकसित देशों द्वारा वित्तीय और तकनीकी सहायता: विकसित देश विकासशील देशों को पर्यावरण-अनुकूल प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण और टिकाऊ विकास परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर सकते हैं।
2. उत्सर्जन में कटौती के लक्ष्य: विकसित देशों को अपने ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए अधिक महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए, क्योंकि उन्होंने ऐतिहासिक रूप से अधिक उत्सर्जन किया है।
3. विकासशील देशों के लिए लचीलापन: विकासशील देशों को गरीबी उन्मूलन और आर्थिक विकास के लिए कुछ छूट दी जानी चाहिए, बशर्ते कि वे अपने विकास को टिकाऊ बनाने के प्रयास करें।
4. अंतर्राष्ट्रीय समझौतों में कार्यान्वयन: जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय समझौतों (जैसे पेरिस समझौता) में इस सिद्धांत को स्पष्ट रूप से शामिल किया जाना चाहिए और इसके कार्यान्वयन की निगरानी की जानी चाहिए।
5. क्षमता निर्माण: विकासशील देशों में पर्यावरण प्रबंधन और टिकाऊ प्रथाओं को अपनाने के लिए क्षमता निर्माण में सहायता प्रदान करना।
6. साझा अनुसंधान और विकास: पर्यावरण की समस्याओं के समाधान के लिए संयुक्त अनुसंधान और विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा देना, जिसमें सभी देश योगदान दें।

1992 के रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन में इस सिद्धांत को प्रमुखता से स्वीकार किया गया था, जो पर्यावरण संरक्षण में वैश्विक सहयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था।