कक्षा 12 राजनीति विज्ञान: राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ - NCERT समाधान

कथन (ग) गलत है। भारत-विभाजन वास्तव में 'द्वि-राष्ट्र सिद्धांत' का परिणाम था, जिसके अनुसार भारत को दो देशों - भारत और पाकिस्तान - में विभाजित किया गया। पंजाब और बंगाल जैसे प्रांतों का बँटवारा धर्म के आधार पर हुआ, जिससे बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसा और विस्थापन हुआ। पूर्वी पाकिस्तान (जो बाद में बांग्लादेश बना) और पश्चिमी पाकिस्तान भौगोलिक रूप से अलग थे और उनमें सांस्कृतिक व भाषाई भिन्नताएँ थीं, जिसके कारण उनमें संगति का अभाव था। विभाजन की योजना में आबादी की अदला-बदली का कोई औपचारिक प्रावधान नहीं था, लेकिन बड़े पैमाने पर विस्थापन और लोगों की आवाजाही हुई।

यहाँ सिद्धांतों और उनके उचित उदाहरणों का मेल दिया गया है:

1. (क) धर्म के आधार पर देश की सीमा का निर्धारण - 2. भारत और पाकिस्तान (भारत का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ था)।
2. (ख) विभिन्न भाषाओं के आधार पर देश की सीमा का निर्धारण - 4. हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड (ये राज्य भाषाई आधार पर पुनर्गठित हुए, हालांकि यह प्रश्न सीधे तौर पर भाषाई राज्यों के निर्माण से संबंधित है, लेकिन दिए गए विकल्पों में यह सबसे उपयुक्त है। भारत में भाषाई राज्यों का निर्माण एक बड़ी प्रक्रिया थी)।
3. (ग) भौगोलिक आधार पर किसी देश के क्षेत्रों का सीमांकन - 1. पाकिस्तान और बांग्लादेश (पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान भौगोलिक रूप से अलग थे, जो एक देश के दो हिस्सों के बीच भौगोलिक अलगाव का उदाहरण है)।
4. (घ) किसी देश के भीतर प्रशासनिक और राजनीतिक आधार पर क्षेत्रों का सीमांकन - 3. झारखंड और छत्तीसगढ़ (ये राज्य प्रशासनिक और राजनीतिक कारणों से अन्य राज्यों से अलग करके बनाए गए थे)।

यह प्रश्न छात्रों को भारत के राजनीतिक नक्शे पर कुछ प्रमुख पूर्व रियासतों के स्थानों को पहचानने के लिए प्रोत्साहित करता है। शिक्षक की सहायता से छात्र इन रियासतों के वर्तमान में स्थित राज्यों और उनके भौगोलिक अवस्थिति को नक्शे पर चिह्नित कर सकते हैं।

• (क) जुनागढ़: यह वर्तमान में गुजरात राज्य का हिस्सा है। स्वतंत्रता के समय यह एक रियासत थी जिसका शासक मुस्लिम था, लेकिन अधिकांश प्रजा हिंदू थी। जनमत संग्रह के बाद यह भारत में शामिल हुई।
• (ख) मैसूर (Mysore): यह वर्तमान में कर्नाटक राज्य का हिस्सा है। मैसूर एक प्रमुख रियासत थी जिसका शासक हिंदू था और यह स्वतंत्रता के समय से ही भारत में शामिल होने की इच्छुक थी।

छात्रों को नक्शे पर इन स्थानों को चिह्नित करने के लिए एक समकालीन राजनीतिक नक्शे का उपयोग करना चाहिए।

रियासतों के भारतीय संघ में विलय के संबंध में विस्मय और इंद्रप्रीत की राय अलग-अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। इस पर मेरी राय दोनों के तर्कों को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार है:

1. विस्मय की राय से सहमति: विस्मय का यह कहना सही है कि रियासतों का भारतीय संघ में विलय होने से उन रियासतों की प्रजा तक लोकतंत्र का विस्तार हुआ। विलय से पहले, अधिकांश रियासतों में शासकों का शासन होता था, जहाँ जनता को सीमित या कोई लोकतांत्रिक अधिकार प्राप्त नहीं थे। भारतीय संघ में शामिल होने के बाद, इन रियासतों के नागरिक भारत के संविधान के तहत प्रदत्त लोकतांत्रिक अधिकारों और स्वतंत्रता के भागी बने। केवल कुछ अपवादों को छोड़कर, अधिकांश शासक जनता की इच्छाओं को समझने और लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित करने के लिए तैयार नहीं थे।
2. इंद्रप्रीत की राय से आंशिक सहमति: इंद्रप्रीत का यह तर्क भी महत्वपूर्ण है कि विलय की प्रक्रिया में बलप्रयोग भी हुआ था। यह सच है कि हैदराबाद और जूनागढ़ जैसी कुछ रियासतों के विलय के लिए सैन्य हस्तक्षेप की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि उनके शासकों ने भारत में विलय का विरोध किया था, जबकि वहाँ की अधिकांश जनता भारत में शामिल होना चाहती थी। कश्मीर के मामले में भी पाकिस्तान समर्थित कबायली हमले के बाद भारत ने हस्तक्षेप किया। हालाँकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि लोकतंत्र में आम सहमति महत्वपूर्ण है, लेकिन जब किसी क्षेत्र की जनता का एक बड़ा हिस्सा किसी विशेष शासन या देश में शामिल होना चाहता है और शासक इसका विरोध करता है, तो राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए कुछ कठोर कदम उठाने पड़ सकते हैं। इन विशेष परिस्थितियों में, बलप्रयोग को लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं, बल्कि राष्ट्रीय हित में उठाया गया कदम माना जा सकता है।

कुल मिलाकर, रियासतों का विलय एक जटिल प्रक्रिया थी जिसमें लोकतांत्रिक विस्तार और राष्ट्रीय एकीकरण के लक्ष्य प्रमुख थे। कुछ मामलों में बलप्रयोग आवश्यक हो गया, लेकिन इसका अंतिम उद्देश्य भारत को एक मजबूत और एकीकृत राष्ट्र बनाना था।

महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के बयानों से स्वतंत्र भारत के लिए राष्ट्र-निर्माण के दो भिन्न, लेकिन पूरक एजेंडे ध्वनित होते हैं:

1. गांधीजी का एजेंडा (नैतिक और आध्यात्मिक): गांधीजी का बयान सत्ता की जिम्मेदारी और उसके साथ आने वाली चुनौतियों पर केंद्रित है। यह एक नैतिक और आध्यात्मिक एजेंडा प्रस्तुत करता है, जिसमें नेताओं को विनम्र, धैर्यवान और सचेत रहने की सलाह दी गई है। उनका जोर इस बात पर है कि सत्ता का आसन काँटों का ताज है, जिसका अर्थ है कि सत्ता में आने के बाद नेताओं को जनता की सेवा के लिए अत्यधिक त्याग और समर्पण करना होगा। यह एजेंडा एक ऐसे राष्ट्र के निर्माण का सुझाव देता है जो सत्य, अहिंसा और सेवा के सिद्धांतों पर आधारित हो, जहाँ नेता जनता के प्रति जवाबदेह हों और निरंतर आत्म-परीक्षा करते रहें।
2. नेहरू का एजेंडा (विकास और प्रगतिशील): नेहरू का बयान स्वतंत्रता के बाद भारत के भविष्य के लिए एक प्रगतिशील और आशावादी दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। यह एक ऐसे राष्ट्र के निर्माण का एजेंडा है जो 'पुराने से नए की ओर' बढ़ेगा, यानी अंधविश्वासों, पिछड़ेपन और उपनिवेशवाद की बेड़ियों को तोड़कर आधुनिकता, विकास और प्रगति की ओर अग्रसर होगा। उनका जोर 'संभावनाओं के द्वार खोलने' पर है, जिसका अर्थ है कि स्वतंत्रता केवल एक शुरुआत है और देश को गरीबी, अशिक्षा और अन्य सामाजिक-आर्थिक समस्याओं से लड़कर एक मजबूत और समृद्ध राष्ट्र का निर्माण करना है। यह एजेंडा राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ-साथ सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन पर भी बल देता है।

मुझे नेहरू जी का एजेंडा ज्यादा जँच रहा है, और इसके कारण निम्नलिखित हैं:

जहाँ गांधीजी का एजेंडा एक नैतिक दिशा-निर्देशक के रूप में अत्यंत महत्वपूर्ण है, वहीं नेहरू का एजेंडा स्वतंत्र भारत के सामने मौजूद व्यावहारिक और तात्कालिक चुनौतियों का सामना करने के लिए अधिक उपयुक्त लगता है। भारत को स्वतंत्रता के साथ ही गरीबी, अशिक्षा, औद्योगीकरण की कमी और सामाजिक असमानता जैसी गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ा था। नेहरू ने इन समस्याओं को पहचाना और एक ऐसे राष्ट्र के निर्माण का खाका खींचा जो न केवल राजनीतिक रूप से स्वतंत्र हो, बल्कि आर्थिक रूप से भी मजबूत हो और अपने नागरिकों को सामाजिक न्याय प्रदान करे। उन्होंने आधुनिक विज्ञान, प्रौद्योगिकी और संस्थाओं को अपनाकर देश को प्रगति के पथ पर ले जाने का मार्ग दिखाया। नेहरू का दृष्टिकोण भारत को एक आधुनिक, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में स्थापित करने के लिए आवश्यक था, जो वैश्विक मंच पर अपनी पहचान बना सके।

प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू ने भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किए जाने का पुरजोर समर्थन किया और इसके पक्ष में कई तर्क प्रस्तुत किए, जिनमें भावनात्मक, नैतिक और युक्तिपरक दोनों तरह के तर्क शामिल थे:

1. विभाजन की प्रकृति और जनसंख्या की अदला-बदली: नेहरू ने तर्क दिया कि भारत का विभाजन मुख्य रूप से धर्म के आधार पर हुआ था, लेकिन यह एक जटिल प्रक्रिया थी। उन्होंने स्पष्ट किया कि विभाजन की योजना में सभी मुसलमानों को भारत से निकालने की कोई व्यवस्था नहीं थी। पंजाब और बंगाल में हुई जनसंख्या की अदला-बदली परिस्थितियों का परिणाम थी, न कि कोई सुनियोजित सरकारी नीति।
2. स्वैच्छिक प्रवासन: उन्होंने बताया कि जो मुसलमान भारत से पाकिस्तान गए, वे स्वेच्छा से गए, किसी सरकारी आदेश के तहत नहीं।
3. भारत में मुसलमानों की बड़ी संख्या: नेहरू ने इस तथ्य पर जोर दिया कि विभाजन के बाद भी भारत में मुसलमानों की संख्या इतनी अधिक थी (1951 की जनगणना के अनुसार लगभग 12% जनसंख्या) कि उन्हें देश से निकालना संभव नहीं था। इस बड़ी अल्पसंख्यक आबादी को समायोजित करना आवश्यक था।
4. अन्य अल्पसंख्यक धार्मिक समुदाय: उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि भारत में मुसलमानों के अलावा सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी और यहूदी जैसे अन्य अल्पसंख्यक धार्मिक समुदाय भी थे। केवल सबसे बड़े अल्पसंख्यक (मुसलमानों) के आधार पर भारत को हिन्दू राष्ट्र घोषित करना न तो उचित था और न ही न्यायसंगत।
5. हिन्दू राष्ट्र के खतरे: नेहरू ने चेतावनी दी कि यदि भारत को हिन्दू राज्य घोषित किया जाता है, तो यह एक 'नासूर' बन जाएगा जो सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था को विषाक्त कर देगा और अंततः देश की बर्बादी का कारण बन सकता है। यह एक युक्तिपरक तर्क था जो सामाजिक सद्भाव और राष्ट्रीय स्थिरता पर आधारित था।
6. भारतीय संस्कृति का मिश्रित स्वरूप (Composite Character): उन्होंने तर्क दिया कि भारतीय संस्कृति विभिन्न धर्मों और परंपराओं के संगम से बनी है। भारत को हिन्दू राष्ट्र घोषित करने से इस मिश्रित स्वरूप को नुकसान पहुँचेगा, जो भारतीय पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह एक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक तर्क था।
7. अल्पसंख्यकों में असुरक्षा और अलगाव की भावना: नेहरू ने आशंका व्यक्त की कि भारत को हिन्दू राज्य घोषित करने से सभी अल्पसंख्यकों में असुरक्षा और अलगाव की भावना पैदा होगी, जो राष्ट्रीय एकता के लिए हानिकारक होगा। यह एक दूरदर्शी और युक्तिपरक तर्क था जो राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक सामंजस्य पर आधारित था।

क्या ये केवल भावनात्मक और नैतिक तर्क हैं अथवा इनमें कोई युक्तिपरक भी है?

इन तर्कों में भावनात्मक और नैतिक दोनों पहलुओं के साथ-साथ मजबूत युक्तिपरक आधार भी शामिल हैं:

• नैतिक और भावनात्मक: अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा, सभी नागरिकों के प्रति न्याय और समानता का व्यवहार, और धार्मिक सहिष्णुता जैसे पहलू नैतिक और भावनात्मक दोनों हैं। यह सुनिश्चित करना कि कोई भी समुदाय असुरक्षित महसूस न करे, एक नैतिक दायित्व है।
• युक्तिपरक: नेहरू के तर्क व्यावहारिक वास्तविकताओं पर आधारित थे। भारत में मुसलमानों की बड़ी संख्या, अन्य अल्पसंख्यकों की उपस्थिति, और एक हिन्दू राष्ट्र के संभावित सामाजिक-राजनीतिक परिणाम (जैसे अलगाववाद, आंतरिक संघर्ष, और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर छवि खराब होना) सभी युक्तिपरक चिंताएँ थीं। भारतीय संस्कृति के मिश्रित स्वरूप को बनाए रखने का तर्क भी ऐतिहासिक और सामाजिक यथार्थ पर आधारित था। राष्ट्र की स्थिरता और प्रगति के लिए सामाजिक सद्भाव बनाए रखना एक युक्तिपरक आवश्यकता है।

इसलिए, नेहरू के तर्क केवल भावनात्मक या नैतिक नहीं थे, बल्कि वे भारत की सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक वास्तविकताओं की गहरी समझ पर आधारित थे, जिनका उद्देश्य एक मजबूत, एकीकृत और प्रगतिशील राष्ट्र का निर्माण करना था।